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(A) 11 लाख
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(C) 21 लाख
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Answer : 21 लाखहरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फैसला बदलते हुए सरपंचों को बिना ई-टेंडर 21 लाख रूपए तक के विकास कार्य कराने की छूट दी है
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